टीईटी अनिवार्यता से उत्पन्न शिक्षकों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की अपील

 टीईटी अनिवार्यता से उत्पन्न शिक्षकों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की अपील

सेवा मे,

श्री धर्मेंद्र प्रधान

माननीय शिक्षा मंत्री

भारत सरकार

नई दिल्ली-

24 नवंबर 2025

                  ज्ञापन

आदरणीय महोदय,

*विषय: 1 सितंबर, 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से लाखों शिक्षकों की निराशा और परेशानी को दूर करने के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध*

हम, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ (AIPTF) के सदस्य, जो 24 नवंबर 2026 को देश भर के 24 राज्यों से भारी संख्या में जंतर-मंतर, नई दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, आपका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर, 2025 को दिए गए उस हालिया फैसले की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य बताया गया है। इस फैसले का मुख्य अंश इस प्रकार है:

1-सेवारत शिक्षकों (राज्य के नियमों के अनुसार उनकी सेवा अवधि और निर्धारित योग्यता चाहे जो भी हो) को भी सेवा में बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। जिन शिक्षकों की वर्तमान सेवा अवधि पाँच वर्ष से कम है, वे टीईटी उत्तीर्ण किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रह सकते हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई ऐसा शिक्षक (जिसकी सेवा अवधि पाँच वर्ष से कम शेष है) पदोन्नति की आकांक्षा रखता है, तो उसे टीईटी उत्तीर्ण किए बिना पात्र नहीं माना जाएगा।

2-शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त सेवारत शिक्षकों, जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है, के संबंध में, सेवा में बने रहने के लिए उन्हें 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि इनमें से कोई भी शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसे सेवा छोड़नी होगी। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। यह पुनः दोहराया जाता! 3-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, हमारे सभी साथी भाई-बहन और उनके परिवार सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक और सभ्य जीवन के हकदार हैं। वैश्विक स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन संख्या 102, जिसे सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन, 1952 कहा जाता है, के तहत सदस्य देशों द्वारा पेंशन और पारिवारिक पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों के स्तर के लिए एक न्यूनतम मानक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह केवल पुरानी पेंशन योजना के तहत ही संभव है।

4-हम एकीकृत पेंशन योजना शुरू करके एक विकल्प पर विचार करने की आपकी पहल की सराहना करते हैं और पिछले 10 वर्षों से हम इसकी मांग कर रहे हैं और एक बार फिर हम अपनी अन्य मांग भी आपके विचार के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

*अंत में, दुर्भाग्य से, सरकार और अदालतें इस तथ्य की अनदेखी कर रही हैं कि टीईटी और ओपीएस को पुनर्जीवित करने की मांग पर ये फैसले शिक्षकों के मनोबल पर बुरा असर डाल रहे हैं। उपरोक्त कारणों से, एआईपीटीएफ आपसे आग्रह करता है कि भारत के सेवारत स्कूली शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें।*

हार्दिक सम्मान के साथ

बसवराज गुरिकर प्रेजिडेंट

कमलाकांत त्रिपाठी महासचिव

उमा शंकर सिंह कोषाध्यक्ष, योगेश त्यागी, अनिल यादव, राष्ट्रीय सह संयोजक, संजय मिश्रा, विनय तिवारी,विनोद ठाकरान,!